नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’मा परिणत गरेको छ।
शनिबारदेखि काठमाडौंको सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी भेन्युमा सुरु भएको बन्दसत्रमा विभिन्न समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत भइरहेका बेला भेलाको नाम परिवर्तन गरिएको हो। कार्यक्रमस्थलमा राखिएको ‘राष्ट्रिय भेला’ लेखिएको ब्यानर हटाएर ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ लेखिएको नयाँ ब्यानर राखिएको छ। संस्थापन इतर समूहका प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि समूहले आफ्नो वैधानिकताको दाबी कायम राखेको छ।
कांग्रेसको विधानले ‘भेला’ भन्दा अधिवेशन, महाधिवेशन र सम्मेलनलाई मात्रै औपचारिक रूपमा मान्यता दिने भएकाले विधानअनुकूल नाम ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ राखिएको उनको भनाइ छ। सम्मेलनमा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्तावमा कांग्रेसको सांगठनिक संरचना, आन्तरिक निर्वाचन, प्रतिनिधि चयन र उम्मेदवार छनोट प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
युवा र महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउन प्रस्ताव
प्रस्तावमा केन्द्रदेखि टोल तहसम्मका पार्टी समितिमा महिला तथा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र कम्तीमा एक चौथाइ ३० वर्षमुनिका युवाको सहभागिता अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।निर्धारित कोटा पूरा नभए सम्बन्धित समिति वा प्रतिनिधित्वको सूचीले वैधता नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसबाट कांग्रेसलाई युवा, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संगठनका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्तावको निष्कर्ष छ।
संगठनात्मक प्रस्तावले पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा केन्द्रका नेताहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र प्यानल प्रणालीले स्थानीय तहमा विभाजन बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ।वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहका निर्वाचनमा संस्थापन तथा इतर पक्षका नाममा केन्द्रबाटै प्यानल घोषणा गरेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले कार्यकर्ताबीच मनमुटाव बढाएको उल्लेख छ। त्यसैले विधान संशोधन गरी आन्तरिक निर्वाचनमा प्यानल घोषणा गर्ने अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य चयन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण खुला सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान र पूर्ण समावेशी प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
प्रस्तावमा पार्टीका विभिन्न तहका सभापतिका उम्मेदवारका लागि सदस्यताको न्यूनतम अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।वडा तहको सभापतिका लागि पाँच वर्ष, अन्य तहका सभापतिका लागि १० वर्ष र केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १५ वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसले लामो समयदेखि पार्टीमा काम गरेका कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर बढाउने अपेक्षा प्रस्तावमा गरिएको छ।
टिकट वितरणमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’को प्रस्ताव
सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रस्तावको अर्को महत्वपूर्ण विषय पार्टीको टिकट वितरण प्रणाली हो। केही सीमित शीर्ष नेतामा उम्मेदवार छनोटको अधिकार केन्द्रित हुँदा तल्लो तहका कार्यकर्ता र मतदाताको भावना बेवास्ता भएको दाबी प्रस्तावमा गरिएको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ र आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई ५०–५० प्रतिशतको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यबीच गोप्य मतदान गराएर उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ। प्रारम्भिक निर्वाचन तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन समितिले गरेको सिफारिसलाई केन्द्रीय संसदीय बोर्डले अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावमा हालको केन्द्रीकृत र अपारदर्शी टिकट वितरण प्रणालीका कारण इमानदार तथा निष्ठावान् कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयसँग पनि यसको सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको छ।
प्रस्तावले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने क्रममा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर तर लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रिय रहेका कार्यकर्ता महँगो आन्तरिक निर्वाचनका कारण पछाडि पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
आन्तरिक निर्वाचनको खर्चिलो प्रकृतिले पार्टीको सांगठनिक आधार कमजोर बनाउनुका साथै स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
संगठन पुनर्संरचनालाई ‘रूपान्तरणको आधार’का रूपमा व्याख्यासंगठनात्मक समितिका संयोजक उमाकान्त चौधरीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले विधान संशोधनलाई केवल कानुनी तथा प्राविधिक विषयका रूपमा नभई पार्टीको समग्र रूपान्तरणसँग जोडेको छ।
प्रस्तावमा कांग्रेसको सांगठनिक जग कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनः बलियो बनाउन आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशिता, पारदर्शिता र कार्यकर्ताको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कांग्रेस आन्तरिक रूपमा बलियो र विधिको शासनअनुसार अघि बढ्न नसके त्यसको असर पार्टीमा मात्रै सीमित नरहने भन्दै नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको स्थायित्वमा समेत चुनौती आउन सक्ने चेतावनी प्रस्तावमा दिइएको छ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत यी प्रस्तावमाथि बन्दसत्रमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा संशोधन समेटेर संगठन सुधारसम्बन्धी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया