सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्।
बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहले गत ३१ असारमा एमालेका चार मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै एमालेले शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहले अब पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारका विषयमा निर्णय गर्न बैठक बोलाइएको हो।
खड्काका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। तर, प्रदेश प्रमुखलाई सिधै राजीनामा बुझाउने वा प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर राजीनामाको घोषणा गरेपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाउने भन्ने विषयमा भने बैठकमा छलफल हुने भएको छ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको र केन्द्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भइसकेकाले शाह नेतृत्वको सरकार जोगिने सम्भावना नरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
मुख्यमन्त्री शाहले सरकार टिकाउन नेकपाको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे पनि केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि उनको प्रयास सफल हुन सकेन।
शाह पहिलोपटक २०७९ माघ २६ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि उनले २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि एमालेको समर्थनमा उनी २०८१ साउन २० गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
अब खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी
शाहले राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नेकपाका खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ।
शाहको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। त्यसपछि एमालेको समर्थनमा भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र केही समयदेखि मतभिन्नता रहे पनि अहिले भट्टकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको नेकपाका सांसदहरूको दाबी छ।
यद्यपि, नयाँ सरकारमा मन्त्री चयनको विषय भने थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। नेकपा र एमाले दुवै दलभित्र मन्त्री बन्न आकांक्षी धेरै रहेकाले भागबन्डा मिलाउन चुनौती देखिएको हो।
विशेषगरी तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट आएका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नेकपाभित्र मन्त्री चयन थप जटिल बन्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्।
उता, एमालेले पनि भट्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंग्याइसकेको छैन। नयाँ सरकार गठनसँगै मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सहमति भए पनि मन्त्री भागबन्डा र चयनमा भने सत्ता साझेदार दलबीच रस्साकस्सी बढ्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया