कोशी प्रदेशमा देखिएका विकाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न विषय उठाउने निर्णय गरिएको छ।
विराटनगरमा सम्पन्न कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशका समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संघीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने निर्णय गरेको छ। संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको भन्दै ऐन शीघ्र जारी गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको हो।
त्यस्तै, प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा प्रदेशलाई जग्गाको संरक्षण र भोगाधिकार दिनुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठाइएको छ।ट्राफिक प्रहरीले उठाउँदै आएको जरिवाना संघीय सञ्चित कोषमा नभई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने विषयलाई पनि पुनः संघीय सरकारसमक्ष उठाउने निर्णय भएको छ। यातायात क्षेत्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले उठाएको जरिवाना केन्द्रले लिन नहुने प्रदेश सरकारहरूको दाबी छ।
पालिकामा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एकमुष्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउनुपर्ने विषयमा पनि बैठकले जोड दिएको छ। संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार संघीय कानुन निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको भन्दै आवश्यक कानुन निर्माण गरी यस्ता विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन्।
प्रहरी समायोजनलगायतका विषयमा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि संघीय सरकारबाट सुनुवाइ नभएको विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा काम गरेका कर्मचारीको सरुवा तथा अवकाशपछि प्राप्त हुने सेवा–सुविधाका विषयमा समेत अन्योल रहेको भन्दै देशभर लागू हुने एउटै अवधारणा आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रदेशमा देखिएका समस्या सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयबाट समाधानका लागि पहल गर्ने र मन्त्रालय तहबाट समाधान हुन नसके राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत समाधान खोज्ने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले जानकारी दिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशस्तरमा देखिएका समस्या मन्त्रालय तहबाटै तत्काल निरूपण गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कानुन र मर्यादाभित्र रहेर काम अघि बढाउन मन्त्री तथा कर्मचारीलाई आग्रह समेत गरे । संघीय सरकारसमक्ष पटकपटक उठाइएका कतिपय विषय अझै टुंगोमा नपुगेको भन्दै ती विषयलाई थप सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले यही औल्याए ।
बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री, सचिव तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया