लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप मितव्ययी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै यसअघि १२ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको संरचनालाई पुनर्गठन गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक ८ मन्त्रालय रहनेछन्।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएको जानकारी दिए।
कुन मन्त्रालय कहाँ गाभियो?
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ।त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग एकीकृत गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयसँग समायोजन गरी शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइएको छ।
अब रहने मन्त्रालय
नयाँ नियमावलीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अब निम्न मन्त्रालय रहनेछन्–
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
- आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय
- शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय
- सामाजिक विकास मन्त्रालय
- स्वास्थ्य मन्त्रालय
दुई महानिर्देशक नियुक्त
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक तथा भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशक पदमा नियुक्त तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खत्रीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाले प्रशासनिक खर्च कटौती हुनुका साथै सेवा प्रवाहलाई अझ छरितो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया