सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेसँगै सरकारले स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ। कर्फ्यु आदेश उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोड भएपछि घटनास्थलमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ भने काठमाडौंमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार प्रदर्शनकारीले कर्फ्यु आदेश उल्लंघन गर्दै आगजनी र तोडफोड सुरु गरेपछि हतियारसहित नेपाली सेनाको टोली परिचालन गरिएको हो। सेनाको उपस्थितिपछि कप्तानगञ्जको अवस्था क्रमशः नियन्त्रणमा आउन थालेको जनाइएको छ।
सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी चन्द्र खड्काका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज–३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो। घटनामा गोली लागेर नौ जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्, जसमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसहित २२ जनाभन्दा बढी घाइते विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।
घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्जका पाँच क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको भए पनि विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ।
यसैबीच, घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आज साँझ ५ बजे केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। गृह मन्त्रालयको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा गृहसचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक तथा नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। बैठकले सुनसरी घटनाको विस्तृत समीक्षा गर्दै देशभरको शान्ति–सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यक सुरक्षा रणनीति तय गर्ने जनाइएको छ।
यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। सोही छलफलपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रमा आचार्यका अनुसार समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा दिइएको छ। समितिले घटनाको वास्तविक कारण, सुरक्षाकर्मीको भूमिकाको मूल्यांकन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत सरकारलाई पेश गर्नेछ।
प्रतिक्रिया