कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
शनिबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले नेपाल स्काउटका निर्वाचित संरचनाहरू ऐन र नियमावलीअनुसार चार वर्षका लागि निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै कार्यकाल नसकिँदै विघटन गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका हुन्। वक्तव्यमा २०८० साल माघमा सम्पन्न निर्वाचन विश्व स्काउट संगठन (WOSM) का पर्यवेक्षकहरूको उपस्थितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक ढंगबाट सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनपछि नेपाल स्काउट ऐन, २०५० तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय कार्यकारी समितिहरू गठन भई नियमित रूपमा क्रियाशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
निर्वाचित सदस्यहरूले नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत साउन ८ गते सार्वजनिक गरिएको सूचना, जसमा प्रधानमन्त्री तथा संरक्षक र शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय, प्रदेश, स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गरिएको उल्लेख छ, त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न आदेश दिएको स्मरण गराउँदै पुनः अन्तरिम कार्यकारी समिति गठन गर्नु अदालतको आदेशको समेत अवहेलना भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रेस वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। निर्णय नसच्याइए देशभरका स्काउटरहरू आन्दोलनका कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई युवाको विकासमा असर पर्ने गरी गरिएको निर्णय सच्याउन सकारात्मक पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ।
प्रतिक्रिया