भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलन थप चर्किएको छ। आन्दोलनरत पक्षले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाभन्दा कममा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ।
कक्रोच जनता पार्टीका मुख्य प्रवक्ता सौरव दासले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सोनम वाङ्चुकसँग आफूले पटक–पटक संवाद गरेको जानकारी दिँदै प्रदर्शनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउन सबैलाई आग्रह गरिएको बताए।
उनले भने, “यस देशमा विगतका आन्दोलनहरूमा सत्तारूढ पक्षबाट असामाजिक तत्व घुसाएर आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको इतिहास छ। यसपटक त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन। सबैले संयम र शान्ति कायम राख्नुपर्छ।”
केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै दासले सरकारको आलोचना गरे। “३० दिनभन्दा बढी समयदेखि विद्यार्थीहरू धर्नामा छन्, तर सरकारले अझै गम्भीरता देखाएको छैन। धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन। उहाँले पद छाड्नै पर्छ, त्यतिन्जेल आन्दोलन जारी रहन्छ,” उनले भने।
यसअघि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। उनले सरकारले छलफलका लागि आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै संसद नै यस विषयमा गम्भीर र सार्थक बहस हुने उपयुक्त स्थान भएको बताएका थिए।
यसैबीच, नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन र संसद्मा जारी राजनीतिक विवादका बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार पहिलोपटक सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत उनले प्रश्नपत्र चुहावटका घटनामा संलग्नलाई छिटो र कडा कारबाही गर्न सरकारले फास्ट–ट्र्याक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्।
“हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन। प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ,” मोदीले लेखेका छन्।
उनले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याइने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री मोदीले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा असर पुग्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने दोहोर्याउँदै दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिइने बताएका छन्।
शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग, प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरण र त्यसलाई लिएर बढ्दो राजनीतिक विवादका कारण भारतको राजनीतिक माहोल थप तातेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा आगामी दिनमा आन्दोलन अझै तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया