सिंहदरबारभित्र करार र ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलन

सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्धको आन्दोलन थप चर्किएको छ। निर्णयको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्रै काम बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका छन्।

यसअघि मंगलबार अर्थ मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका उनीहरूले सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अनुसार सरकारको निर्णयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। संघ सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।

संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत यस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई समेत जोड्दा करिब २ लाख जनाले रोजगारी गुमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने दाबी गरे।

सरकारले साउन १ गतेदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर आवश्यक जनशक्ति ‘आउटसोर्सिङ’ प्रणालीमार्फत पूर्ति गर्ने तयारी गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। उनीहरूले यो निर्णयले वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताएका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, अहेब, अनमी, नर्सलगायत विभिन्न पदमा कार्यरत जनशक्ति समावेश छन्। तीमध्ये कतिपय कर्मचारीले २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार कर्मचारी हटाएर ठेक्का प्रणालीमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको तयारी तत्काल रोक्न, दीर्घकालीन रूपमा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आफूहरूको रोजगारी जोगाउन माग गरेका छन्। सरकारबाट ठोस सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।