सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गतेको सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्दै निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय अस्वीकार गरेको हो। फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको जानकारी दिँदै दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताए ।
अन्तिम बहस सम्पन्न भएको एक सातापछि सर्वोच्चले यो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट दायर गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले अदालतको निर्णयले सबै निजी सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारका असंवैधानिक निर्णयलाई सर्वोच्चले सच्याएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई पनि समान रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने उद्देश्य राखेको, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरेको, सरकारलाई मिडियाबीच विभेद गर्ने अधिकार नरहेको तथा विज्ञापन बोर्ड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको जिकिर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया