काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई सरकारको शासकीय सहजताका लागि मात्र ल्याइएको संशोधन भएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०८३ असार २५ गते जारी गरिएको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ। संशोधनले सरकारको प्रशासनिक सहजतालाई मात्र प्राथमिकता दिएको महासंघको आरोप छ।
महासंघका अनुसार संशोधनले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारमाथि घुमाउरो ढंगले हस्तक्षेप गरेको छ। यसले पेसागत संस्थाको स्वतन्त्र र सहज सञ्चालनमा बाधा पुग्ने दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालविकास, अस्थायी, करार तथा प्राविधिक धारका गरी करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानतर्फ नियमावली मौन रहेको उल्लेख छ। निजी लगानी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका समस्या पनि संशोधनले बेवास्ता गरेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले विद्यालय शिक्षालाई संविधानको साझा अधिकार सूचीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै, हालको संशोधनले त्यस दिशामा सरकार सकारात्मक नरहेको संकेत गरेको जनाएको छ। साथै, आगामी संविधान संशोधन र नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियामा समेत यसले अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य बोकेको आरोप लगाइएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संशोधनबाट ठूलो सुधारको अपेक्षा गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी निराश बनेको बताए। उनका अनुसार सरकारले शिक्षक–कर्मचारीका समस्यामा न्याय हुने विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ।
‘यस संशोधनले शिक्षक–कर्मचारीलाई फेरि नयाँ शिराबाट सशक्त आन्दोलनतर्फ धकेलेको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन्।
प्रतिक्रिया