विराटनगर । सुनसरीको गढी गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइएको छ । कार्यक्रमले अल्पकालीन रोजगारी त सिर्जना गरे पनि दीर्घकालीन रोजगारी र स्वरोजगार प्रवद्र्धनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका ६ वडामा सूचीकृत १३५ बेरोजगारमध्ये ६३ जनालाई मात्र रोजगार उपलब्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा योजना सञ्चालन गरी उनीहरूलाई औसत ५३.२८ दिन रोजगारी दिइएको तथा श्रमिक ज्यालामा २२ लाख ६७ हजार ९१२ रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
यसरी सूचीकृत बेरोजगारमध्ये करिब ४६.६७ प्रतिशत ले मात्र रोजगारी पाएका छन् । साथै, प्रतिव्यक्ति औसत ५३ दिन मात्रै रोजगारी उपलब्ध गराइएकाले कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसकेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकले गाउँपालिकाको नियमित योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना छनोट गर्दा दोहोरोपना नहुने स्पष्ट आधार नदेखिएको औंल्याएको छ । योजना छनोटलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन तथा दोहोरोपना रोक्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले केही समयका लागि रोजगारी पाए पनि दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगार प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वर्षभरको करिब ११ प्रतिशत दिन मात्र रोजगारी उपलब्ध गराइएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ ।
महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहलाई उत्पादनमूलक, दिगो आयआर्जन र स्वरोजगार अभिवृद्धि हुने योजनामा केन्द्रित भई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया