थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि उत्पादन वृद्धि, स्थानीय उद्यम प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै ५८ करोड ९४ लाख ३६ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार सम्पन्न गाउँसभामा कार्यवाहक अध्यक्ष सविता राईले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। गाउँपालिका प्रवक्ता भोजराज कार्कीका अनुसार यस वर्षको बजेटले स्थानीय उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य लिएको छ।
गाउँपालिकाले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन परम्परागत खेतीबालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा अनुदान र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीय उत्पादन बढाएर आयातमा निर्भरता घटाउने तथा स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
बजेटका लागि संघीय सरकार, कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड तथा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाइएको छ। बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा संघीय समानीकरण अनुदानबाट १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट २ करोड ५ लाख रुपैयाँ तथा समपुरक अनुदानबाट १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ९ करोड ३१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारतर्फबाट समानीकरण अनुदान १ करोड १९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान १ करोड ३ लाख रुपैयाँ तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत ६४ लाख ३५ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट २ करोड ४७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। चारघरे–मुक्ली सडक कालोपत्रे, नेले–बोगल–दिप्लीघाट सडक कालोपत्रे तथा खेलग्राम निर्माणजस्ता गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ। यी आयोजनाले स्थानीय यातायात, व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई पनि बजेटको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखिएको छ। गाउँपालिकाले रिड नेपाल, साहस नेपाल लगायत संस्थासँगको सहकार्यमा शैक्षिक मेला, अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक भत्ता वृद्धि, उत्कृष्ट शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा आवश्यकताअनुसार विद्यालय समायोजन (गाभ्ने) कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ।
गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन, पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रलाई एकसाथ अघि बढाउँदै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा गाउँपालिकाको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया