अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण सम्झौता हुने चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने, हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने तथा आगामी दिनमा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता सुरु गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएका छन्।
राज्य सञ्चालित टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा अराघचीले अमेरिका र इरानबीचको समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम चरणमा रहेको र स्वीकृति प्राप्त भए केही दिनभित्रै औपचारिक रूपमा घोषणा हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार सम्झौताको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा इरानमाथि लगाइएको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनु हो।
यसैबीच अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि सम्झौताका केही प्रमुख विषयवस्तु पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार इरानले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको प्रमाणित भएपछि मात्रै उसलाई आर्थिक लाभ उपलब्ध गराइनेछ। अमेरिकाले कुनै पनि आर्थिक सुविधा अग्रिम रूपमा नदिने स्पष्ट पारेको छ।
युद्धको पृष्ठभूमि
गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व सुरु भएको थियो। त्यसको जवाफमा इरानले इजरायल र खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी साझेदार राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो।
द्वन्द्वकै क्रममा इरानले विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) यही मार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यसको बन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो।
अप्रिलमा युद्धविराम भए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिका र इरानबीच छिटफुट आक्रमण र प्रतिआक्रमण जारी थिए।
हर्मुज पुनः खुल्ने, तर नयाँ व्यवस्थासहित
इरानी विदेशमन्त्री अराघचीका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत हर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुल्नेछ। तर, यसको व्यवस्थापन पहिले जस्तो नहुने उनले संकेत दिएका छन्।
जलडमरूमध्य बन्द गरेपछि इरानले त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क लिने व्यवस्था लागू गरेको थियो। अमेरिका भने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा सबै जहाजलाई स्वतन्त्र आवागमनको अधिकार हुनुपर्ने अडानमा रहेको छ।
आणविक कार्यक्रमबारे ६० दिने वार्ता
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार जलडमरूमध्य खोल्ने र नाकाबन्दी हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि ६० दिनसम्म इरानको आणविक कार्यक्रमबारे विस्तृत वार्ता हुनेछ।
विशेषगरी आणविक हतियार निर्माणका लागि आवश्यक मानिने उच्चस्तरको समृद्ध युरेनियम (Enriched Uranium) को व्यवस्थापन मुख्य एजेन्डा हुनेछ। अमेरिकी पक्षले उक्त सामग्री नष्ट गरी इरानबाट बाहिर निकाल्ने योजना रहेको जनाएको छ, यद्यपि त्यसको ठोस प्रक्रिया अझै तय हुन बाँकी छ।
पश्चिमा मुलुकहरूले दशकौँदेखि इरानमाथि आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ।
आर्थिक प्रतिबन्ध क्रमिक रूपमा हटाइने
सम्झौता अनुसार इरानलाई तत्काल ठूलो आर्थिक राहत उपलब्ध गराइने छैन। बरु उसले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको पुष्टि भएपछि मात्रै चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध हटाइनेछ।
यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने, रोकिएका सम्पत्ति क्रमशः फुकुवा गर्ने तथा इरानलाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा समावेश गराउने योजना रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
क्षेत्रीय सशस्त्र समूहलाई सहयोग रोक्न दबाब
सम्झौतामा इरानले मध्यपूर्वका आफ्ना समर्थित सशस्त्र समूहहरूलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग रोक्ने विषय पनि समावेश गरिएको बताइएको छ।
यसले विशेषगरी लेबननस्थित हिजबुल्लाह तथा अन्य इरान समर्थित समूहहरूलाई लक्षित गरेको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।
यद्यपि लेबनन र हिजबुल्लाहसम्बन्धी विषय अन्तिम सम्झौतामा समेटिने वा नसमेटिने विषयमा अझै स्पष्टता आएको छैन। इरानले यसलाई सम्झौतामा समावेश गर्न जोड दिएको बताइएको छ।
पाकिस्तान र कतारको मध्यस्थता
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले अमेरिका र इरानबीचको समझदारीपत्रमा सहमति भइसकेको र अब अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन्। पाकिस्तान र कतारले पछिल्ला महिनाहरूमा दुई देशबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
यद्यपि इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्भित्र सम्झौताका समर्थक र विरोधी दुवै पक्ष रहेको भन्दै विदेशमन्त्री अराघचीले अन्तिम निर्णय अझै हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
उनले भने, “वार्ताको अन्तिम चरण पूरा हुनासाथ सम्झौता हस्ताक्षर हुनेछ र सार्वजनिक गरिनेछ। यो आगामी केही दिनभित्रै सम्भव हुन सक्छ। म निकै आशावादी छु।”
अमेरिकी प्रशासनले पनि विगतको तुलनामा अहिले सम्झौता हुने सम्भावना बढी रहेको दाबी गरेको छ। तथापि अन्तिम स्वीकृति नआएसम्म स्थिति पूर्ण रूपमा निश्चित भइसकेको भने छैन।
प्रतिक्रिया