५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएको छ।

नियमित रूपमा उठ्नुपर्ने महसुल संकलन हुन नसकेको, पुराना बक्यौता बढ्दै गएको तथा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको शुल्क असुलीमा समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया तीव्र बनाउन पहल थालेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल असुलीलाई प्राधिकरणको प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेर प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका उपभोक्तासँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सडक बत्ती लगायत सबै क्षेत्रबाट बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा बक्यौता उठाउन कुनै ढिलासुस्ती नगर्न प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार राज्यको ठूलो रकम लामो समयदेखि बक्यौता रहनु वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले उचित होइन।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले बक्यौता रकम असुलीमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको थियो।

सरकारले विद्युत् क्षेत्रको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन र प्राधिकरणको आम्दानी सुनिश्चित गर्न बक्यौता असुली अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।