सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित ब्रिफिङमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले गरेका चार मुख्य निर्णयहरूबारे विस्तृत जानकारी दिएका हुन्।मंगलबारको बैठकले सुरक्षा निकायको उच्च पदमा बढुवा, ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्वीकृति, छानबिन समितिको म्याद थप तथा भूमि समस्या समाधान समितिमा नयाँ नियुक्ति लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
१. सशस्त्र प्रहरीको एआईजीमा अञ्जनी कुमार पोखरेलबैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव एवं बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अञ्जनी कुमार पोखरेललाई बढुवा एवं नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरेल यसअघि नै गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिद्वारा एआईजी पदका लागि सिफारिस भइसकेका थिए।
२. ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकल स्वीकृतवातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) अन्तर्गत ओजोन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थहरूको व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बोकेको ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल’ कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय प्रतिबद्धतामा नेपालको उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउने विश्वास लिइएकाे छ।
३. छानबिन समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थपगत वर्ष अर्थात् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो। उक्त अध्ययन समितिलाई आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले ४५ दिनको कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
४. भूमि समस्या समाधान समितिमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिमा सरकारले नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ।
जसअनुसार: अध्यक्ष: बलभद्र बास्कोटा (कास्की) , सदस्यहरू:अमिर प्रसाद न्यौपाने (काठमाडौँ), पद्मनीति सोती (लमजुङ) र डा. रोहना श्रेष्ठ (काठमाडौँ)
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण
निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले नेपाल-भारत सीमा विवादको विषय कूटनीतिक संवाद र स्थापित पुराना संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिने स्पष्ट पारे। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री संसद् र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहेको र आवश्यकता परे पुनः संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार रहेको समेत बताए।
प्रतिक्रिया