प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई न्यायसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी न्यायको अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारिताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले वर्तमान समयमा सुशासन प्रवर्द्धनमा राज्यका सबै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
निर्देशनमा न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा गत वर्ष तयार गरिएको सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ। साथै बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन सुधार, पेशी तथा इजलास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, विकृति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन जोड दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक बडापत्र, सूचना कक्ष तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई सुदृढ गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको प्रयोग विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
यस्तै स्वचालित पेशी–तारेख प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, फैसला लेखन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्ने, मेलमिलाप तथा वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायलाई प्रभावकारी बनाउने र न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।
निर्देशनमा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन समेत आग्रह गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको यो निर्देशनलाई न्यायपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री न्याय प्रशासनलाई थप मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया