आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो हुनुपर्ने समयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र सत्ता नेतृत्वको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको आन्तरिक समझदारीलाई कांग्रेस संसदीय दलले अस्वीकार गरेपछि लुम्बिनीको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको हो ।
शीर्ष नेताको समझदारी संसदीय दलद्वारा अस्वीकार
सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसका प्रदेशस्तरका शीर्ष नेताहरूबीच तत्कालका लागि सबै मन्त्रीहरू फेर्ने, तर वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई यथावत् राखेर बजेट ल्याउने समझदारी बनेको थियो । जेठ १० गते भएको उक्त समझदारी अनुसार जेठ ११ गते नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजना थियो ।
तर, जेठ ११ गते नै बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमालेसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरू एकैपटक फेर्नुपर्ने अडान राख्दै केन्द्र र प्रदेश समितिलाई अनुरोध गरेपछि यो प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । जेठ ११ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम १३ गते पारित भइसके पनि बजेट कसले ल्याउने भन्ने अन्योल अझै कायम छ ।
कांग्रेसभित्र गुटगत प्रभाव र असन्तुष्टि
लुम्बिनी कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणले पनि यो विवादलाई थप मलजल गरेको देखिन्छ । कांग्रेसको प्रदेश समितिमा महामन्त्री गगन थापा पक्षको वर्चस्व छ भने संसदीय दलमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको बहुमत छ ।
प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसहितका नेताहरू बजेटसम्म आचार्य नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने र त्यसपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा थिए । तर, संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले यसलाई स्वीकार नगरेपछि पार्टी नेतृत्व चौधरीसँग असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस प्रदेश समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार, “गत वर्षको बजेटमा समस्या आएकाले यसपटक नयाँ अनुहार पठाएर जाऊँ भनिएको थियो, तर चौधरीजीले मान्नुभएन ।”
पुनः छलफल: नयाँ मन्त्री र विज्ञको साथ लिने तयारी
बिहीबार (हिजो) पुनः एमाले र कांग्रेसका प्रदेशस्तरका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको छ । बैठकले वर्तमान मन्त्रीहरूबाट बजेट निर्माण सहज नहुने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ मन्त्री र विज्ञहरूको साथ लिएर अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति गरेको छ ।
छलफलमा एमालेबाट प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ तथा कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, उपसभापति राजु खनाल र कोषाध्यक्ष प्रकाश राना सहभागी थिए । एमाले उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले नयाँ पात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ कार्यशैलीका साथ जानुको विकल्प नरहेको बताए । त्यस्तै कांग्रेस कोषाध्यक्ष रानाले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री परिवर्तनकै बहस प्रमुख
यसैबीच, कांग्रेस संसदीय दलले अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने निष्कर्षसहित एमाले संसदीय दलको कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी पठाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बजेट निर्माणको समयमा मन्त्री मात्र परिवर्तन गर्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने भएकाले नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
यद्यपि, कांग्रेसभित्रै डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा भने पूर्ण एकमत छैन । पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले मन्त्रिमण्डल परिवर्तन निश्चित भए पनि समयबारे ठोस निर्णय नभएको जानकारी दिए । यता एमालेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले भने बजेटअघि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना कम रहेको दाबी गरेका छन् ।
अंकगणित र अन्योल
२०८१ साउनमा एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो । सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरिसकेको छ । हाल मन्त्रीहरू कतिबेला पद जाने हो भन्ने अन्योलमा छन् भने आकांक्षी सांसदहरू एमाले र कांग्रेस दुवैतर्फबाट नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । एमालेभित्र मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा दबाब बढाएका छन् ।
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल एमालेसँग २९ र कांग्रेससँग २७ गरी कुल ५६ सांसद रहेकाले सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट र बलियो बहुमत छ । तर, आन्तरिक भागबन्डा र खिचातानीले गर्दा प्रदेशको आगामी बजेट नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
प्रतिक्रिया