कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको सरकारको दाबी

सरकारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट र सुधारमुखी भएको दाबी गरेको छ । कार्यक्षमता र मुद्दा फर्छ्योटको सूचकलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै सरकारले यसलाई न्यायक्षेत्र सुधारको शुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पाेखरेलले न्यायालय सुधारको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको बताए। उनले अहिलेको निर्णय त्यसैको प्रारम्भिक कदम भएको दाबी गरे।

प्रवक्ताका अनुसार वरीयतामा अगाडि रहेका तीन जना न्यायाधीशको तुलनामा चौथो वरीयतामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा फर्छ्योट दर तथा कार्यसम्पादन सूचक राम्रो देखिएकाले सोही आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो।

‘पहिलोपटक कार्यक्षमताको आधारमा, मुद्दा फर्छ्योटका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यही नै पूर्ण पद्धति हो भन्न खोजिएको होइन। क्रमबद्ध रूपमा सुधार गर्दै जानेछौँ। तर यो इतिहासमै अहिलेसम्मकै राम्रो पद्धति हो।’

सरकारको उक्त दाबीबीच प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस जारी छ। केही पक्षले वरीयता मिचिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने सरकार पक्षले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको तर्क अघि सारेको छ।