श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामा कडा आपत्ति जनाएका छन् । वरीयताको क्रम उल्लंघन गरी चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु सरकारको ‘ठूलो गल्ती’ भएको उनको दाबी छ ।
सुनसरी-१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं संसदीय दलका नेता साम्पाङले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘संसद छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो। गलत कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्न र भन्न हुँदैन।’
उपसभामुखको हस्ताक्षरमा तीव्र असन्तुष्टि
साम्पाङको झनै कडा असन्तुष्टि आफ्नै पार्टीबाट गएकी उपसभामुख रुवीकुमारी गुरुङले विवादास्पद नियुक्तिको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषयको प्रसंग ल्याएर दबाब र प्रभाव सृजना गरिएको अवस्थामा हाम्रै पार्टीबाट जानुभएको उपसभामुखले समेत वरीयताको क्रमलाई उल्लंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु खेदपूर्ण छ ।’
अन्य नेताको पनि असहमति
संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि औपचारिक असहमति जनाएका छन् ।
राजनीतिक दबाबमा न्यायपालिका ?
साम्पाङले यस नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘सारा नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश्वासन दिएर आएको दलले यसरी विधि मिचेर गरिरहेको कार्य र दिएको नियुक्तिले पक्कै पनि राजनीतिक तथा कानुनी स्वार्थ राखेको हुन सक्छ ।’
उनले भदौ २३-२४ को जेनजेड आन्दोलनजस्ता संवेदनशील विषयमा समेत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन यो नियुक्ति दिइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
साम्पाङले अन्त्यमा भनेका छन्, ‘यसरी विधिलाई मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको श्रम संस्कृति पार्टी सदासर्वदा विरोध गर्दछ ।’
प्रतिक्रिया