इजरायल-अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य तनाव तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन । युद्धको स्वरूप फेरिँदै जाँदा दुवै पक्षले सैन्य अखडाका अतिरिक्त गैरसैन्य संरचनालाई पनि निसाना बनाउन थालेका छन्, जसमा पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र र रिफाइनरीहरू मुख्य तारो बनेका छन् ।
लम्बिँदै गएका युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्ति शृङ्खला खलबलिन थालेकाले आगामी दिनमा नेपालले अझ गहिरो संकट झेल्नुपर्ने आकलन गरिएको छ ।
नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ । तर, पर्याप्त भण्डारणगृह नहुँदा निगमको मौज्दातले मुस्किलले एक सातामात्र धान्छ ।
त्यस्तै निगमसँग पेट्रोल १० दिन, डिजेल १२ देखि १३ दिन र हवाई इन्धन १५ दिनलाई मात्र पुग्ने भण्डारण क्षमता छ ।
अहिले ग्यास बुलेट ट्रकमार्फत ल्याइन्छ भने अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट आयात भइरहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पश्चिम एसिया तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको असहजता नजिकबाट नियालिरहेको र तत्काल बजारमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्धन आपूर्ति पूर्णरूपमा नियमित नभए पनि पाइपलाइनबाट आइरहेको र बजारमा हाहाकार अवस्था नरहेकाले सरकार ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा रहेको बताए
इन्धन खपत कम गर्न सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्नेजस्ता विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय र आयल निगमबीच इन्धन संकट सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपायमाथि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
प्रतिक्रिया