सांसदलाई मन्त्री नबनाउन आयोगको सुझाव

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र आगजनी छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हालको निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । सांसदहरू मात्र मन्त्री बन्ने प्रणालीले जसरी पनि सांसद हुन अस्वस्थ राजनीति बढेको भन्दै सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । 

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार सांसदको चुनावमा अत्यधिक खर्च हुने र त्यो खर्च उठाउनका लागि पनि पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ‘सांसदलाई मन्त्री नबनाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार हुन्छ, यसले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘सोही कारण सांसदलाई मन्त्री नबनाउने गरी संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिएका छौँ ।’ 

सांसद मन्त्री नबन्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिइएको पुष्टि गरे । निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको रास्वपाले पनि घोषणापत्रमा सांसदलाई मन्त्री नबनाउने उल्लेख गरेको छ ।