सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा देखिएका विभिन्न अनियमितता, गलत गतिविधि तथा प्रशासनिक कमजोरीका विषयमा छलफलका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै Gen–Z लिखु पिके समूहले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
समूहले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार २०८२ असोज १५ गते बसेको Gen–Z लिखुपिके समूहको बैठकले गाउँपालिका भित्र भएका हरेक गलत गतिविधि र अनियमितताबारे बुँदागत रूपमा छलफल गरी निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त निर्णयहरू मंसिर १२ गते लिखु पिके गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको भए पनि त्यसपछि भएको छलफल निष्कर्ष विहीन बनेको समूहको दाबी छ ।
Gen–Z लिखु पिके समूहका अनुसार थप छलफलका लागि पटक–पटक पत्राचार तथा बैठकको माग गर्दा समेत गाउँपालिकाले गम्भीरता नदेखाएको र संवाद प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । यसै कारण आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनको तयारीमा जानुपरेको समूहको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार पुष २८ गतेभित्र वार्ताका लागि वातावरण निर्माण गर्न गाउँपालिकासँग पुनः आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र पनि वार्ताको वातावरण नबनेमा पुष २९ गतेबाट लिखु पिके गाउँपालिका घेर्ने आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
समूहले आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने स्पष्ट पार्दै आन्दोलनका क्रममा हुने सम्पुर्ण अवस्थाको जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनुपर्ने समूहद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
Gen–Z लिखुपिके समूहका संयोजक ईश्वर श्रेष्ठले समस्याको समाधान टकराव होइन, संवाद र वार्ताबाटै सम्भव हुने भन्दै समयमै गम्भीर भई छलफलमा आउन गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छन् । बिज्ञप्ती मार्फत युवाहरू अन्याय र अनियमितताविरुद्ध सचेत भएको सन्देश दिनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन अपरिहार्य भएको पनि जनाएका छन् ।
जेनजेड समूहले गाउँपालिकाद्वारा छनोट गरिएका सार्वजनिक योजनाहरू र विनियोजन गरिएको बजेट सिलिङको प्रतिलिपि, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आन्तरिक खर्च तथा सेवा–सुविधाको विवरण, उपाध्यक्षले उपभोग गरेका सेवा–सुविधा, सवारी साधनको प्रयोग, लिखु हाइड्रोपावरले गाउँपालिकामा बुझाएको प्रतिवेदन, कार्यपालिका बैठकका निर्णय, वडा कार्यालयका गतिविधि, योजना कार्यान्वयनको अवस्था, केन्द्रीय प्रशारण लाइन जडान लगायतका विभिन्न विषयमा स्पष्ट जानकारी माग गर्दै आएको छ ।
Gen–Z लिखु पिकेले स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्न र जनताका सवालमा गम्भीर बन्न दबाबस्वरूप आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको जनाउँदै अझै पनि संवादको ढोका खुला रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया