सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २ दशक पुगेको छ।
२०६३ सालमा आजकै दिन भएको सम्झौतापछि माओवादीले दशक लामो शशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो रोजेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान अनुसार दुई पटक निर्वाचन समेत भइसकेको छ।
लडाकूहरुको समायोजन भएको छ। दुई दशकमा पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अझै टुंगिएको छैनन्। सरकार र माओवादीले अनिच्छा र राजनीतिक एजेण्डा मात्र बनाइँदा द्वन्द्वको छानबिन, पीडितहरुलाई न्याय, पीडकलाई दण्ड र परिपुरणको काम भएको छैन।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक गत वर्ष पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको छ। तर, सत्य निरुपण तथा मेललिाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैनन्।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र कमाण्डर प्रचण्डले माओवाद छाड्दा समेत पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। त्यसमा पछि पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक संक्रमणका कारण यो विषय प्राथमिकताभन्दा निकै पर धकेलिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया