प्राधिकरणले १० उद्योगको विद्युत् लाइन काट्यो

बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगको विद्युत् लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार साँझदेखि काटिदिएको छ। ट्रंकलाइन महसुल विवाद लामो समयदेखि टुंगोमा नआएपछि प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप लाइन काटेको हो।

प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन काटेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले जानकारी दिए।

उद्योगीको गुनासो : “न माग गरेका छौं, न सहमति गरेका छौं”

उद्योगीहरूले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने माग नै नगरेको, प्राधिकरणसँग कुनै सम्झौता नभएको र बक्यौता तिर्नुपर्ने आधार नै नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
“हामीले ट्रंक लाइन माग र प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउनुपर्छ। प्रमाण दिन सके भने तिर्छौं, अन्यथा गल्ती उद्योगीमाथि थोपर्न पाइँदैन,” साहूले भने।

उनका अनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा मात्रै करिडोर ट्रंक लाइनमा परेको हो। “पूर्वका उद्योगसँग तुलना गरेर रुपन्देहीका उद्योगलाई अन्याय गरिएको छ,” उनले आरोप लगाए।

विवादको पृष्ठभूमि

२०७५ चैत २५ गते प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमार्फत बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरू प्राधिकरणकै लोड व्यवस्थापनका क्रममा ट्रंक लाइनमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख उमेशचन्द्र झाले पनि ती उद्योगलाई सामान्य दरमै महसुल लिनुपर्ने राय दिएका थिए। कानुनअनुसार ट्रंक लाइनमा प्रिमियम दर तोक्नका लागि २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति र ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ नभएको अवस्था हुनुपर्छ, तर उद्योगीका अनुसार त्यस्तो आपूर्ति कहिल्यै भएको थिएन।

पुनरावलोकन समिति बदरपछि विवाद चर्कियो

विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको बक्यौता पुनरावलोकन समितिलाई प्राधिकरणले असोज १० गते बदर गरेपछि विवाद झनै बढेको छ।

साहूले भने, “पूर्वी नेपालका उद्योग र रुपन्देहीका उद्योगको समस्या फरक हो, तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णयले हामीमाथि अन्याय भएको छ।”

प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिनको म्याद दिँदै बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो। उद्योगीहरूले भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै समिति पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।

उद्योग बन्द हुने खतरा

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यका अनुसार यदि जबरजस्ती महसुल तिराउने प्रयास जारी रह्यो भने करिब डेढ दर्जन उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने र २०–२५ हजार श्रमिक बेरोजगार हुने अवस्था आउनेछ।

“जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले पहिले नै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ। अब सरकारले पुनरावलोकनको बाटो बन्द गरेर उद्योगीलाई दबाबमा पार्दैछ,” आचार्यले चेतावनी दिए।

उद्योगीको माग

उद्योगीहरूले प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार खोसेको भन्दै त्यस अवधिको ५ प्रतिशत धरौटी सहितको पुनरावलोकन निवेदन फिर्ता नगरी न्याय दिलाउन आग्रह गरेका छन्।

“प्रमाणविना बक्यौता तिर्नु भनेको निर्दोष हुँदाहुँदै दोषी ठहरिनु हो,” उद्योगी सुमन भुसालले भने।

ButwalBhairahawa #NepalElectricityAuthority #IndustrialDispute #SajhaPress