बर्तमान सरकारले आइतबारदेखि निर्वाचन सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
गतसाता राजनीतिक दलका नेताहरूसँग प्रारम्भिक परामर्श अघि बढाएको सरकारले आगामि दिनमा सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति बनाएको हो । आइतबार बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत सुरक्षा योजनाको समीक्षा गर्दै नीतिगत निर्देशन दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार अपराह्न सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग निर्वाचन तयारी र सुरक्षाबारे शीतलनिवासमा गहन छलफल भएको जानकारी दिइन् ।
‘राष्ट्रपतिको आह्वान र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग शीतलनिवासमा गहन छलफल भएको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनेदेखि सुरक्षा अवस्था मजबुत पार्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।’
उनका अनुसार छलफलमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन भइरहेको सरकारी प्रयासको समीक्षा गरिएको थियो, र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले उच्च मनोबलका साथ निर्वाचन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पहलमा दलका नेता र युवा पुस्ता (जेन–जी)का प्रतिनिधिहरूसँग संवाद अघि बढिरहेका बेला सरकारले दलका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले हालसम्म माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुनसँग भेट गरिसकेकी छन् भने यस सातादेखि अन्य दलका नेताहरूसँग पनि छलफल अघि बढाउने योजना रहेको छ ।
‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक तहबाटै पहलकदमी लिइएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले एक्समा लेखेकी छन्, ‘राजनीतिक दलहरूसँगको संवादको शुरुवात भइसकेको छ ।’
यसैबीच, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गरिएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि बनेको उक्त समितिले जिल्लास्तरीय समन्वय गर्दै सुरक्षा योजना कार्यान्वयन अघि बढाउनेछ ।
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को नेतृत्वमा जिल्ला एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गरी काम सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
‘सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘हामी पूर्ण क्षमताका साथ निर्वाचन तयारीमा जुटेका छौँ ।’
गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तीव्र गतिमा बन्दै छ । निर्वाचन आयोगसँग सघन समन्वय भइरहेको छ, र सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधनको कुनै कमी नहुने गरी काम भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले सहज राजनीतिक निकासका लागि सबै पक्षलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहकार्य गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

प्रतिक्रिया