स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति खारेज

सरकारले संघीय संरचनामा बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति प्रणालीमा कठोर कदम चालेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सांसददेखि राजनीतिक पदाधिकारीसम्मलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै अब सांसद, प्रदेशसभा सदस्य वा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत सचिव राख्न पाउने छैनन्। तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा कायम हुनेछ।

यसबाहेक सरकारले “सल्लाहकार संस्कृति”लाई पनि अन्त्यतिर लैजाने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अरू कुनै तह वा पदाधिकारीले अब सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छैनन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यो कदमले सरकारी कोषमा अनावश्यक बोझ कम गर्ने, संरचना सरल बनाउने र जनताप्रति जवाफदेही शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको हो। “अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, स्थायी नियुक्तिको सट्टा सेवा परामर्श लिने व्यवस्था अब लागू हुन्छ,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

योजना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिएको संरचना खारेज गरिनेछ भने अनावश्यक कर्मचारी करार वा अस्थायी रूपमा थप्न नपाइनेछ।

त्यस्तै, सरकारले लामो समयदेखि विवादित र अप्रभावकारी ठहरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी पनि गरेको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा यो निर्णयले राज्यका अनुत्पादक खर्च कटौती मात्र होइन, शासन प्रणालीलाई “lean government” मोडेलतर्फ लैजान मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।