सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विशेष निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन बाधक देखिने कुनै व्यवस्था तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवामा कठिनाई देखिए मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तत्काल परिमार्जन गर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ ।
बैठकले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनसँग जोडिएका संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन र कुनै अवरोध आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया