कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको बताएका छन्। उनले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक नियमावली निर्माणलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भइसके पनि ऐनअनुसारको नियमावली नबनिँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्री चौरसियाका अनुसार आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूले काम थालिसकेका छन् भने तेस्रो संशोधनसहितको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
उनले ऐनमा भएका संशोधनअनुसार बनाइने नियमावलीहरूको मस्यौदा तयारी भइरहेकाले अब आयोगहरूको कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
विभिन्न विधेयक र नियमावली तर्जुमा
कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित ऐन, विधायन ऐन, जिल्ला अदालत नियमावली लगायतका कानुन तथा नियमावली तर्जुमा गरिसकेको छ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका १९ वटा विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। १७ वटा विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ भने १३ वटा ऐनमा संशोधन गर्न सहमति गरिएको छ।
त्यस्तै, छ वटा अध्यादेश, १३ वटा नयाँ नियमावली, २३ वटा नियमावलीमा संशोधन, १० वटा गठन आदेश, पाँच निर्देशिका, चार कार्यविधि, चार मापदण्ड र दुई विनियमावलीमा पनि सहमति प्रदान गरिएको छ।
कानुन तर्जुमा प्रवृत्तिको अध्ययन
कानुन तर्जुमालाई अझ वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कानुन तर्जुमा प्रवृत्तिसम्बन्धी अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरेको छ। मन्त्री चौरसियाका अनुसार मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबारे कानुनी राय दिनेसमेत काम गर्दै आएको छ।
उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, गाउँसभा–नगरसभामा कानुन तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरणजस्ता कार्यहरूमार्फत कानुनी विकासमा मन्त्रालय अग्रसर रहेको बताए।
संसद्मा विधेयक, कानुनी सहायता र सचेतना
उनले जानकारी दिएअनुसार संसद्मा नेपाल ऐन संशोधन, मेलमिलाप ऐन, फौजदारी तथा देवानी संहितासम्बन्धी विभिन्न विधेयक पेस भइसकेका छन् भने केही प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छन्।
मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, निःशुल्क कानुनी सहायता, कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनसमेत संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
उनका अनुसार २५९ वटा सूचना मुद्रणका लागि पठाइसकिएको छ भने १०२ वटा सम्झौता मस्यौदामा कानुनी राय दिइएको छ। विदेशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धिका लागि प्रस्तावित मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयमा रायको लागि पठाइएको छ।
कानुनी सेवा र जनचेतना
उनले असमर्थ पक्षलाई कानुनी सेवा पुर्याउन ७४ जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारी नियुक्त गरिएको र बाँकी ३ जिल्लामा पनि चाँडै नियुक्ति हुने जानकारी दिए।
कानुनी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि ‘कानुनका कुरा’ नामक रेडियो कार्यक्रममार्फत २२ वटा कानुनविद्द्वारा सन्देश प्रवाह गरिएको छ।
उनले दक्षिण कोरियाको कानुन निर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा कानुन सूचना प्रणाली विकास गर्ने पाइलट प्रोजेक्ट पनि यस वर्ष सुरू हुने बताए।
बजेट प्रगति
मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुँजीगततर्फ ८४.९५ प्रतिशत र चालुतर्फ ८०.८९ प्रतिशत बजेट प्रगति भएको छ।
उनले चालू वर्षमा १२१ वटा विधेयक तर्जुमा गरी प्राथमिकता तयसहित संघीय संसद्मा पेस गरिसकेको जानकारी पनि दिए।
कानुनमन्त्रालय #सङ्क्रमणकालीनन्याय #नियमावली #अजयचौरसिया #NepalLaw
प्रतिक्रिया