उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न उद्योग व्यवसायलाई राष्ट्रको प्रमुख एजेन्डा बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआइ) को २२ औँ वार्षिक साधारणसभाको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले उद्योग व्यवसायलाई केवल क्षेत्र वा निकाय विशेषको समस्या होइन, राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्री भण्डारीले बताएअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान हाल करिब पाँच प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो समय १५ प्रतिशत थियो । उनले भने, “पुँजी बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ, रोजगारी र उद्यमशीलता उद्योगसँगै जोडिएको छ, तर २२ वर्षअघि उठाइएका मागहरू अझै पुरा भएका छैनन् ।”
राज्यले उद्योगलाई आफ्नै अंगजस्तो नसमझ्नु मुख्य कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिज्ञहरूमा उद्योगप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको अभाव रहेको पनि बताए । अब यस्तो सोच परिवर्तन गरेर उद्योगमैत्री नीतिगत वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
परिसङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले परिसङ्घले उठाउँदै आएको एजेन्डा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै ती मागलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले भने, “छिमेकी देशको तुलनामा नेपालका उत्पादनहरू ३० प्रतिशत महँगा छन्, तर ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता कृषि क्षेत्रमै संलग्न छन् । यस्तो अवस्थामा पैसा तिरेर पनि मलजस्ता आवश्यक सामग्री पाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण हो ।”
पर्यटन, कृषि र जलविद्युत क्षेत्रलाई समृद्धिको मूल आधारका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्दै चौधरीले थपे, “सरकारले यदि व्यवस्थापन गर्न सके ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । जसबाट एक करोडभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ ।”
कार्यक्रममा सिएनआइका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, कानुनी सुधार र निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक सन्देश दिनेगरी ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको बताए ।
उनले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र सुशासन प्रवाहका लागि सिएनआइले सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया