‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक ओर पे’ हटाउने निर्णय

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा बहुप्रतीक्षित निर्णय भएको छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भई ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक ओर पे’ मोडेल हटाउने निर्णय भएको छ, जसले ऊर्जा व्यवसायीहरूबीच चासोको विषय बनेको ऊर्जा बजारमा नयाँ मोड ल्याउने संकेत दिएको छ।

सोमबार शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा दुवै दलले अबदेखि ऊर्जा परियोजनाहरूमा माग र खपतको आधारमा मात्र पीपीए (Power Purchase Agreement) अगाडि बढाउने सहमति जनाएका छन्। यससँगै सरकारले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि सहमति भएको छ।

ऊर्जा व्यवसायीहरू लामो समयदेखि “टेक एन्ड पे” मोडेलको विरोध गर्दै आएका थिए। यो मोडेलमा माग भएन भने पनि सरकारले उत्पादित बिजुलीको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन सरकारका लागि दीर्घकालीन बोझ बन्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

बजेट छलफलकै बीचमा गरिएको यो नीति परिवर्तनलाई ऊर्जा व्यवसायीहरूको दबावमा गरिएको निर्णय भनेर समेत बुझिएको छ। यद्यपि नेताहरूले भने राष्ट्रिय हित र व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई आधार बनाएर सहमति गरिएको दाबी गरेका छन्।