महिला सेवा संस्थाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति क्लटरलाई अन्यभित्र समावेश गर्न र निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
संस्थाले युवा तथा अन्य समूहलाई सुरुदेखि नै मूलधारको राजनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक भएकाले पार्टी दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा विधेयकमा थप्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सो सस्थाले सोमबार सुझावपत्र बुझाउँदै सो आग्रह गरको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाइ संस्थाका अध्यक्ष भावना भट्टसहितको टोलीले आयोगलाई संस्थाले तयार पारेकोे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझावपत्र बुझाएको हो ।
सो अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अन्तरसम्बधित रहेको र दुवैमा सुझाव महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले दुवै विधेयक गृह मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा हुने छलफलमा यी सुझावलाई महत्वका साथ राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
महिला सेवा संस्थाका अध्यक्ष भट्टले दुवै विधेयक बृहत् छलफल गरी छिटो अगाडि बढाएर २०८४ को निर्वाचनमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र दुवै विधेयकलाई गृह मन्त्रायले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गराउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया