गार्डेन राई, सोलुखुम्बु । आयोजना छनौट तथा आयोजना बैङ्क सम्बन्धी अभिमुखीकरण वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा सोलुखुम्बुबाट दुई सय ८० वटा योजनाहरू माग गरिएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको संयोजनमा आज सोलुखुम्बुमा आयोजित आयोजना छनौट तथा आयोजना बैङ्क सम्बन्धी अभिमुखीकरण वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठीमा दुई सय ८० वटा योजनाहरू माग भएको हो ।
सोलुखुम्बुको निर्वाचन क्षेत्र १ अन्तर्गत एक सय ३६ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट एक सय ४४ गरी दुई सय ८० वटा योजना माग भएको प्रदेश योजना आयोग सदस्य किशोर थुलुङ राईले जानकारी दिए ।
शिक्षा, पर्यटन, सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न विकासका योजनाहरू माग गरिएको प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री बुद्धि कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रदेश योजना आयोग सदस्य किशोर थुलुङ राईले प्रदेश स्तरीय आयोजना पहिचान गर्ने, प्रदेश स्तरीय आयोजना सञ्चालनमा प्रदेशको नीति सम्बन्धमा जानकारी गराउने, कार्यान्वयनयोग्य र प्राथमिकता प्राप्त प्रदेश स्तरीय आयोजना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशमा यो कार्यक्रम पहिलो पटक सञ्चालन भएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत र घोषणा भएका प्रदेश गौरवका योजना, प्रदेशका आवधिक योजनामा समेटिएका योजना प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका रुपान्तकरणकारी योजना तथा परियोजना, सङ्कलन भएका योजनाहरूको पहिचान पश्चात सूचिकृत गरी आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरू छनौट गरिने बताए ।
योजना मागका लागि प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पा, सांसद डोल्मा तामाङ र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्ण प्रसाद निरौलाले सहजीकरण गरेका थिए ।
जिल्लामा आवश्यक विकासका योजनाहरूलाई आयोजना छनौट तथा आयोजना बैङ्कमा माग फाराममा मागहरू सङ्कलन गरी प्रदेश योजना आयोगमा पठाएको प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पाले जानकारी दिए ।
जिल्लाका दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसद, ८ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सङ्घीय प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागितामा योजनाहरू छनौट गरिएको जनाइएको छ ।
जिल्लाको बृहत्तर विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य र समन्वयमा जोड दिने प्रतिबद्ध जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णले प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यस्ता कार्यक्रमले योजनाहरूको छनौट र माग गर्न सहज भएको बताएका छन् । पहुँचको आधारमा आउने योजनाहरूको अन्त्य हुनका साथै बजेटमा पारदर्शिता र मागहरू दोहोरिने सम्भावनाको अन्त्य हुने विश्वास लिएका छन् ।
माग गरिएको योजना तथा कार्यक्रम योजना बैङ्कमा सङ्कलन मात्र नभएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया