बिद्युतको बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र उठाउने सरकारको निर्णय

सरकारी संयन्त्रबिचमा नै विवादित बन्दै आएको बिद्युत महशुल बक्यौता रकम सरकारले १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युत् महशुल बक्यौता रकम ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनमा उठाउने निर्णय सरकारले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी गराए । टिओडी मिटरका आधारमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ का उपभोक्ताहरुले महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी पन्ध्र दिनभित्र असुल उपर गर्न गराउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिईएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जडान गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउनुपर्नेछ ।”

हाल विद्युत प्राधिकरणले बिभिन्न २८ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज मात्रै सार्वजानिक भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आधिकारीक रुपमा प्राप्त भइपछि मात्रै प्राधिकरण अगाडि बढ्ने प्राधिकरण श्रोतले जनाएको छ ।

उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बिल पठाएको भनेर प्राधिकरणको विरोध गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताइरहेको छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ८ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्राधिरणले बताउदै आएको छ ।