पुर्व मन्त्री अधिकारीलाई दुई दिन हिरासतमा राखिने

वैदेशिक भ्रमणका बिषयलाई लिएर एकाएक विवादित बनेका कोशी प्रदेशका पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि २ दिन हिरासतमा राखिने भएको छ ।

जापान भ्रमणका लागि नेपालबाट उडेको टिममा ३ जना ब्यक्ति अपरिचित रहेको, हङकङ पुगेपछि मात्र परिचय गर्न आएको, आफ्नो मन्त्रालयको अनि आफ्नै सचिवालयको सदस्य रहेको परिचय धारण गरेका जस्ता बिषय आफैले खुलासा गरेका अधिकारीलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा राख्ने आदेश प्राप्त गरेको हो ।

उनीमाथि सरकारी कागजात कीर्ते र मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको थियो । अदालतले उनलाई २ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।

निवर्तमान मन्त्री अधिकारीसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौंबाट उडेका रसुवाका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा, खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा र जनक राईलाई जापानस्थित अध्यागमन कार्यालयले होल्ड गरेर नेपाल डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।

गत शनिबार उनिहरु नेपाल आइपुगेपछि अध्यागमन विभागले तीन जनालाई थप अनुसन्धानका लागि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । तीन जनाको बयानका आधारमा नुवाकोटका २२ वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका ३४ वर्षीय महेश पाण्डे पनि पक्राउ परेका छन् ।

पार्टीबाट निलम्बित
मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेका नेकपा एमालेको तर्फबाट मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित कोशी प्रदेश सभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारीलाई एमालेले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा बहाल रहँदा अधिकारीले मन्त्रीको हैसियतमा केही दिन अगाडी वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरूको बेवास्ता गरी पदीय मर्यादा विपरीत जापानको भ्रमणमा गएको तथा हाल अनुसन्धान चलिरहेको कारण पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा एमाले अविचलित रूपमा कानुनी शासनको पक्षमा उभिँदै आएको जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले भ्रमणसँग जोडिएर लागेको मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन तथा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।