अधिवक्ता आङ बाबु राई
कानून र समाज एक अर्काका परिपूरकको रुपमा रहेका हुन्छन् । समाजले कानून निर्माण र विकास गर्दछ भने कानूनले समाजको विकास, नियन्त्रण र उदेश्य पूरा गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैले कानून र समाज बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
कानूनको एउटै परिभाषा दिनु असान्दर्भिक हुन्छ किन कि प्रकृति र क्षेत्रको आधारमा कानूनलाई विभिन्न भागमा बाँडिएको छ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार कानून भन्नाले सामाजिक गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने साधनको रुपमा रहेको हुन्छ । नेपाली समाजमा पनि विभिन्न कालखण्डका शासन व्यवस्थाहरुमा भिन्न भिन्न कानूनहरुको निर्माण गरिएका थिए । जस्तै गोपाल, महिषपाल कालीनमा कानूनको विकास नभए तापनि किराँत, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहकाल र गणतन्त्र नेपालको निर्माण समयसम्मको कानूनको अध्ययन हेर्ने हो भने पनि क्रमिक रुपमा विकास भएको पाईन्छ । शूरुमा कानून प्रथाको रुपमा रहेको थियो । धर्मको शुरुवात भए पछि धर्मग्रन्थको रुपमा कानूनको लागू हुनु पुग्यो । पछि धर्म र प्रथाको आधारमा विभिन्न कानूनहरु निर्माण हुँदै गयो । नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन १९१० प्रथा, हिन्दु धर्म र नेवारी संस्कृतिबाट प्रभावित र आधारित भई निर्माण गरिएको थियो । हालको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा समेत गाईगोरु काट्न मार्न पाईदैन भनि व्यवस्था भएबाट केही हदसम्म धार्मिक प्रभावबाट टाढा रहन सकेको छैन । समाजले प्रथा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको निर्माण गर्दछ । प्रथा, धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई आधार बनाई सामाजिक गतिविधिहरुको नियन्त्रण गर्न विद्यायिका मार्फत कानूनको निर्माण गर्दछन् । समाज, कानून, मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति, शासन व्यवस्था, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधार टेकेर व्यवस्थापिका मार्फत औपचारिक विद्यायीका प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्येक देशले आफ्नो देशको संविधान, ऐन, कानूनको निर्माण गरेको हुन्छ ।
कार्ल माक्र्सले आदिम सम्यवाद, दासताको युग, सामन्ति युग, पूँजीवादी, समाजवाद र साम्यवादी गरी चरणबद्ध समाजको विकास हुन्छ भनि व्याख्या गर्नु भएको छ । समाजको विकास समेत द्धन्द्धात्मक तरीकाले वर्ग संघर्ष मार्फत गर्न सकिने बताउनु भएको छ । यसरी समाजको विकास हुँदै गर्दा समाजको विकास सँगसँगै कानूनको विकास एकक्षबाट भएको हुन्छ भने अर्को पक्षबाट कानूनको विकास सँगसँगै समाजको विकास भएको हुन्छ । नेपाली समाजको परिवर्तन सँगै संविधान, ऐन कानूनहरुमा फेरबदर भएको पाईन्छ । तात्कालीन राणाकालीन जहानिय शासन व्यवस्थामा निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १९१० मा बडा, धनीमानी, महाजन इज्जतदार आदमी र अन्य यस्तै मान्छेलाई कुट्ने वा कुट्न लागाउनेलाई २० पैसा देखि ८ आना सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । ब्राहमणले कसैको ज्यान मारे सर्वस्व गरी दामल गर्ने र राजपुतले काटे ज्यानका बदला ज्यान सजायको व्यवस्था थियो । वि.सं. २००७ को क्रान्ति पछिको प्रजातन्त्र, पञ्चायति व्यवस्थाले सामाजिक व्यवस्थामा केही परिवर्तनसँगै संविधानमा नै नागरीकहरुको मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरियो । राणा कालिन असमान कानूनी व्यवस्थालाई केही हदसम्म भए पनि समानताको व्यवस्था गरी सबै नागरिकहरुलाई समानरुपमा कानूनी अधिकार प्रदान गर्दै समान व्यवहार गर्ने प्रयत्न गरीयो । जति समाज विकसित हुँदै गयो त्यति कानून पनि नयाँ बनाउँदै विकास हुँदै गएको पाईन्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा जन्मकैद २० बर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको थियो । हालको मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा २५ बर्ष कैदको सजाय व्यवस्था गरिएको छ । समाजको विकासमा कानून, सञ्चार, पूर्वाधारमा भएको परिवर्तनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । समाजको विकास र जनचेतनामा आएको परिवर्तनले नेपाली समाजमा रहेका कमैया प्रथालाई वि.सं. २०५७ साल साउन २ गते, हलिया प्रथा वि.सं. २०६५ भदौ २१ गते, छाउपडी प्रथा वि.सं. २०७५ साल भदौ १ गते देखि अवैध ठहराएको र प्रथा जनित कार्यहरुको उन्मुलन सरकारले गरेको थियो । सूचना प्रविधिले ल्याएको समाज परिवर्तनले मानव जीवन शैलीमा एकातिर सहज बनाएको र अर्को तिर असुरक्षाको स्थिति पैदा भई अपराध बढ्न थाले पछि नेपालमा साईवर अपराधलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्नको लागि विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ निर्माण भएको छ ।
समाजवादी मुलुकहरुमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप त्यहाँका नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा लगायत सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिएको हुन्छ । ती सबैलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य कानूनले नै गरेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा झन् कानूनको अपरिहार्यता रहन्छ । राज्य व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न, नागरिक अधिकारको सुनिश्चिता प्रदान गर्न समेत कानूनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । राष्ट्रको मूल कानून भनेकै संविधान हो । नेपालको संविधानमा नेपाल एक समाजवाद उन्मुख राज्य हुने छ भनि उल्लेख भएबाट नेपाली समाजलाई एक सभ्य, समृद्ध समाजको परिकल्पना मूल कानूनले नै गरेको छ । त्यसैले समृद्ध र सभ्य समाज निर्माण र विकासमा कानूनको महत्वपूर्ण आवश्यक रहेको छ । समाजमा भएका विकृति, विसंगति, कुकृत्य, अशान्ति, अस्थिरता, स्वेच्छचारिता, अन्याय र अत्याचार अन्त्य गर्नको लागि कानूनको निर्माण भएको हुन्छ । जस्तै ढुकुटी खेल्ने र खेल्न लगाउने व्यक्तिलाई कारवाही गरीने छ भनि कानूनी व्यवस्था गरियो । छुवाछुत भेदभाव हटाउनलाई कानूनको निर्माण भयो । विना ईज्जाजत तेजाव राख्ने, विक्रीवितरण गर्ने र आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरुलाई निरुत्सहित गर्नको लागि तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ(नियमन) नियमावली २०७७ को निर्माण भए आदि । कानूनले स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र अधिकार प्राप्त गर्ने कार्यविधि सिकाउँदछ भने आफ्नो सामाज प्रतिको कर्तव्य र उत्तरदायित्वको पनि बोध गराउँदछ । कानूनले गर्नु भनि व्यवस्था गरेको कुरा प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक व्यक्तिहरुले नगरेमा वा नगर्नु भनि भनेको कुरा गरेमा कसूरदार ठहराई कानून बमोजिम सजाय गरी नियन्त्रण गरेको हुन्छ । यसरी समाजलाई गलत दिशामा जानबाट कानूनले सहयोग गरेको हुन्छ । तनु कपुरले समाज कतिको समृद्ध छ भन्ने कुरा त्यहाँको कानून हेरे पुग्छ । जब कानूनले समाजलाई परिवर्तन गर्छ त्यो समाजको विकासको शुरुवाति चिन्ह वा संकेत हो भने जब समाजले कानूनलाई परिवर्तन गर्छ त्यो समाजको विकसित अवस्थाको संकेत हो भनी भन्नु भएको छ ।
प्रत्येक व्यक्ति, समाज, संस्था, देश र महादेशको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ । ती उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सहि कार्ययोजना, रणनीति र कार्यान्वयनको क्षमता राख्नु पर्छ । निर्माण गरिएका कार्ययोजनालाई पूरा गर्न सहि कानूनको आवश्यकता पर्दछ । यदि असल कानून निर्माण गर्न नसकेमा कानूनले काम गर्न नसकी समाजमा अशान्ति, असुरक्षा, अराजकता बढ्न गई असफल समाज हुँदै असफल राज्य बन्न पुगि गृह युद्धको परिस्थिति पुग्ने भय हुन्छ ।
समाज र कानून अन्तर सम्बन्धि हुन्छन् । समाजका अवयवहरुलाई नियन्त्रण गर्न, परिचलन गर्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, असमानता, जातिय विभेद, आर्थिक विविधता, गरिवि र अत्यधिक जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न कानूनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भने असल कानूनको विकास र निर्माण गर्नमा समाजको भूमिका रहेको हुन्छ । अतः कानून विनाको समाज र समाज विनाको कानूनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया