काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले विश्व इतिहासको एउटा निर्णायक क्षणमा रहेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा बोल्दै ओलीले धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबिचको भिन्नताको आजको जस्तो कठोर स्थिति विश्वले कहिल्यै सामना गर्नु नपरेको ओलीले बताउनुभयो । ‘मानिस र ग्रह दुवै जलवायु प्रकोपको किनारमा उभिएका छन्, भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू पुनरुत्थान भइरहेका छन्, सैन्य खर्चको साथसाथै हतियारको दौड पनि आकाशसम्म बढिरहेको छ, आणविक द्वन्द्वको भय पहिलेभन्दा अझ ठुलो देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
कमजोर अर्थ व्यवस्था, कोभिड महामारीको लामो प्रभावबाट विश्व समुदाय निक्कै समस्यामा परेको ओलीले बताउनुभयो । औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणको तीन सय वर्षको यात्रा पछि पनि २१ औँ शताब्दीको तथाकथित सभ्य संसारमा सम्पत्ति र समृद्धि प्रायः ग्लोबल नर्थको हातमा केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो । गरिबी र अभाव विश्वव्यापी दक्षिणमा विशेष गरी कम विकसित देशहरूमा केन्द्रित रहेको ओलीले बताउनुभयो । यी उपहासहरूलाई पार गर्न अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढवा दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यका माध्यमबाट मात्र यसमा परिवर्तन गर्न सकिने ओलीले बताउनुभयो । यसबाट मात्र सबैका लागि स्थायी शान्ति र साझा समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न सकिने ओलीले बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा कसैलाई पछाडि नछोड्नु: वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको प्रगतिको लागि एकसाथ काम गर्नु भन्ने नारा अनुरूप काम हुन नसकेको ओलीले धारणा राख्नु भयो ।
वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो संसार निर्माण गर्न भविष्यको शिखर सम्मेलन मार्फत नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘यो प्रतिज्ञा हामीले अपनाएका तीन प्रमुख दस्ताबेजहरूमा समाहित छ: भविष्यको सम्झौता, भविष्यको पुस्ताको घोषणा, र ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, हामीले वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दृढता प्रदर्शन गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सिद्धान्त लामो समयदेखि नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका लागि आधारशिला रहेको ओलीले बताउनुभयो । ‘यो दर्शन हाम्रो संविधानमा निहित छ, जसले समावेशीकरण, समानता, न्याय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मानव अधिकार र समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई समर्थन गर्दछ, म व्यापक लोकतन्त्र प्रति गहिरो विश्वासका साथ मेरो देशको नेतृत्व गर्न कटिबद्ध छु, मेरा लागि, व्यापक लोकतन्त्रले समान अधिकार, अवसरहरूमा समान पहुँच, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दछ, कमजोर समुदायहरूको सुरक्षा गर्दछ र सबै व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षा र गरिमा प्रदान गर्दछ, लोकतन्त्र जनताको नेता छनोट गर्ने अधिकारभन्दा धेरै टाढा जान्छ, यो मानिसहरूलाई समृद्धि र खुसीको दिशामा नेतृत्व गर्ने बारेमा हो ताकि उनीहरूले उच्च स्तरको गरिमा महसुस गर्न सकुन्’, ओलीले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वभौम समानता र आपसी सम्मान व्यापक लोकतन्त्रको आधार भएको ओलीले बताउनुभयो । यी सिद्धान्तहरू न्यायपूर्ण, समावेशी, न्यायसङ्गत, प्रतिनिधि र जबाफदेही विश्वव्यापी व्यवस्थाको ढाँचा निर्माण गर्न आवश्यक रहेका उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएको राष्ट्रका रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको गहन मूल्यलाई गहिरो रूपमा बुझेको ओलीले बताउनुभयो । सन् २००६ मा व्यापक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न दृढतापूर्वक केन्द्रित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘मेरो सरकार गठन भए लगत्तै संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई एक पटक र साँधैका लागि समाधान गर्न सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित गर्यो, जब हामी कानुन लागू गर्दछौँ, हामी सत्य र न्याय सहित पीडितहरूको अधिकारलाई समर्थन गर्नेछौँ, हामी द्वन्द्व अवधिको घाउ र घाउ निको पार्न क्षतिपूर्ति र मेलमिलाप पनि प्रयोग गर्नेछौँ, हामी यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनको कदर गर्दछौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा गठन भएको वर्तमान सरकार जनताका लागि समावेशी र समान समृद्धिका लागि आर्थिक परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्दै स्थिरता सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । यति बेला नेपालको लागि चुनावमा आवधिक प्रतिस्पर्धाभन्दा स्थिरता र आर्थिक रूपान्तरण सर्वोपरि रहेको ओलीको धारणा छ । ‘हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा: समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई साकार गर्न आफूलाई समर्पित गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २०२६ सम्ममा नेपाल आफ्नो एलडीसी दर्जाबाट मुक्त हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) प्राप्त गर्न नेपालले लगनशील भई काम गरिरहेको ओलीले जानकारी दिनुभयो । महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्दा सन् २०४३ सम्ममा विकसित देश बन्ने आकाङ्क्षा नेपालले राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘यद्यपि, एसडीजीहरू प्राप्त गर्ने हाम्रो बाटो कठिनाइहरूले भरिएको छ, हामी सन् २०३० को एजेण्डा हासिल गर्न लगभग २४ अर्ब अमेरिकी डलरको पर्याप्त वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालले गत जुनमा पुनः पूर्ति बैठकको आयोजना गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ र अन्य विकास साझेदारहरूबाट निरन्तर र बढाइएको समर्थनको महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई जोड दिएको ओलीले बताउनुभयो । ‘यस खोजमा, हामी बढाइएको, पूर्वानुमानयोग्य र दिगो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका लागि हाम्रो आह्वानलाई दृढतापूर्वक दोहोर्याउँछौँ’, ओलीले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन पृथ्वी, जनता र समृद्धिका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतराका रूपमा देखा परेको ओलीले बताउनुभयो । यसबाट नेपाल विशेष गरी नराम्ररी प्रभावित भएको ओलीले बताउनुभयो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू मध्ये एकको रूपमा उभिएका उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘अत्यन्त चिन्ताको विषय भनेको प्रायः तेस्रो ध्रुव भनेर चिनिने प्राचीन हिमालयले आफ्नो विशाल हिउँको भण्डार गुमाउने खतरनाक दर हो, यो नोक्सानले मेरो देशको सीमाभन्दा धेरै परसम्म फैलिएको डाउनस्ट्रीममा बस्ने अरबौँ मानिसहरूका लागि पानीको उपलब्धता खतरामा पार्छ’, ओलीले भन्नुभयो ।
वन, पर्वत र नदीका माध्यमबाट पृथ्वीको स्वास्थ्यमा नेपालको ठुलो योगदान रहेको ओलीले बताउनुभयो । यद्यपि, यी प्रयासहरूका बाबजुद नेपालले जलवायु परिवर्तनको भार झेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा ओलीले जलवायु न्यायका लागि आह्वान गर्नुभयो । ‘हाम्रा पहाडाहरूले समुद्रको जलवायु र इकोसिस्टमलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तिनीहरूका हिउँले भरिएका नदीहरू समुद्रमा बग्छन्, नेपालको हिमालय, प्राकृतिक जलवायु स्थिरीकरणकर्ताको रूपमा, क्यान्सर र मकरको उष्णकटिबन्धीय बिचको ग्रहको सबैभन्दा तातो क्षेत्रमा अवस्थित क्षेत्रमा चिसो प्रणाली कायम राख्न मद्दत गर्दछ, तिनीहरूको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, पर्वतीय एजेण्डाले जलवायु वार्तामा उचित ध्यान दिन आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको बताउँदै ओलीले सन् २०४५ सम्ममा विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य नेपालले लिएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको व्यापक र क्यासकेडिङ प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी कार्य र सहयोगी प्रयासहरूको ओलीले माग गर्नुभयो । विकासशील देशहरूमा अनुकूलनका लागि जलवायु लचिलो उपायहरू र पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न हानि र क्षति कोष सहित पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको धारणा छ ।
ओलीले नेपालको भूमि हिन्दु र बौद्ध धर्मका प्रबुद्ध महान् ऋषिहरूको ज्ञान, विशेष गरी गौतम बुद्धको शिक्षाले धन्य भूमि रहेको ओलीले बताउनुभयो । यस गहन विरासतले विश्वव्यापी सद्भाव, शान्ति र सुरक्षा खोज्ने नेपालको विश्व दृष्टिकोणलाई आकार दिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘गौतम बुद्धले समर्थन गरेका प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता र समानुभूतिको मूल्यमान्यता २ हजार ५ सय वर्ष अघिको तुलनामा आज अझ बढी सान्दर्भिक छ तर, हाम्रो गहिरो निराशा– विभाजन, शङ्का, घृणा र शत्रुताबाट संसार बढ्दो रूपमा व्यथित छ’, उहाँले भन्नुभयो । युक्रेन र मध्यपूर्व लगायत द्वन्द्व समाधानका लागि संवाद र कूटनीति नै एक मात्र माध्यम हो भन्ने नेपालको दृढ विश्वास रहेको ओलीले बताउनुभयो । यो प्रेमको माध्यमबाट हुने बताउँदै उहाँले करुणाबाट शत्रुता र घृणा हटाउन सकिने ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । यसबाट स्थायी शान्तिको लागि मार्ग प्रशस्त हुने ओलीको धारणा छ ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मुद्दामा नेपालको संयुक्त राष्ट्रका प्रस्तावहरू अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिमानामा शान्तिपूर्वक र सुरक्षित रूपमा सहअस्तित्वमा बसुन् भन्ने चाहना रहेको ओलीले बताउनुभयो । लिबिया, सिरिया, सुडान, दक्षिण सुडान, यमन र अन्य ठाउँमा बढ्दो मानवीय सङ्कटलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा निहित सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण रहेको ओलीले बताउनुभयो । नेपाल कुनै पनि प्रकारको एकपक्षीय हस्तक्षेप वा प्रतिबन्धको कडा विरोधमा रहेको ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया